प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद Himachal Pradesh State Electricity Board Limited ने मुख्य अभियंताओं को मार्च से पहले इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों को फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। प्रदेश में अब तक साढ़े छह लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।
बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड प्रणाली लागू होने से बिजली खपत की सटीक निगरानी संभव होगी और अनावश्यक बकाया की समस्या भी कम होगी।
हालांकि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध भी देखा गया है, लेकिन सरकार इसे ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम मान रही है।
