मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने जयराम सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है।केंद्र की सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंच रही है। हज कमेटी का भी सरकार गठन नहीं कर रही है जिसके चलते हज जाने वाले यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ रही है।
3 साल से सरकार प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन नहीं हुआ है। इसके अलावा 3 साल से प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन भी नहीं कर पाई है जिसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के पद सर किस किए गए थे जिन्हें भरने के लिए जयराम सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है।
शिमला में जमायत ए उलेमा क्षेत्रीय पंजाब हरियाणा हिमाचल संगठन ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मुस्लिम समुदाय ने इन सब मांगों को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा है लेकिन अभी तक कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं मिली है। लॉकडाउन के समय तबलीगी जमात पर करुणा फैलाने के नाम पर केस दर्ज किए गए। कई लोगों को जेल के अंदर ही डाला गया जबकि देश के कई कोर्ट ने इस तबलीगी जमात पडरौना फैलाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बावजूद इसके सरकार लगातार मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं जबकि दूसरी तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों हनन कर रही है।
