राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमितीकरण के लिए सरकार बनाये कोई स्थायी नीति

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 1700 कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से कार्य कर रहे हैं लेकिन आज तक किसी भी सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए नियमितिकरण की कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है, ये कर्मचारी अकाउंटेंट, लैब तकनीशियन, एस टी एस.एस. टी. एस. फार्मासिस्ट, ए एन एम. कंसल्टेंट, डी पी सी आयुष चिकित्सक, बी पी एम चालक, स्टाफ नर्स, सी एच ओ, डी पर टी वी वाडिनेटर, डाटा एंट्री आपरेटर आई इ.सी आफिसर, डेंटल मकैनिक डेंटल चिकित्सक आदि लगभग 54 टेगरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं शैक्षणिक एवं तकनीकी तौर पर पूरी तरह सक्षम होने के बावजूद अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं, उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों की बदौलत विभाग एवं प्रदेश सरकार बहुत बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हो चुकी है, उन्होंने बताया कि क्षय रोगी उन्मूलन अभियान हो, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य चैक का जिम्मा हो, ये कर्मचारी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव से पहले भी और सरकार बनने के उपरांत भी मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री को प्रभावी ढंग से अपनी मांग रख चुकी है, उन्होंने बताया कि पिछले कल भी प्रदेश कार्यकारिणी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री को एक बार पुनः अपनी नियमतिकरण की मांग के लिए मिली है, जिसके लिए सरकार द्वारा संघ को अतिशीघ्र इसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर भी विधायकों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे इन कर्मचारियों में से लगभग चार कर्मचारियों कि नौकरी के दौरान मौत हो चुकी है तथा लगभग 50 कर्मचारी बिना किसी बैनेफिट के रिटायर हो चुके हैं. इसके साथ ही सरकार एवं विभाग इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने के अलावा अनुबंध पर भर्तियां कर रही है, हालांकि प्रदेश में ही इ गवनेंस, सर्व शिक्षा अभियान एवं मनरेगा के तहत रखे कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति का लाभ मिल चुका है, उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों के लिए सरकार पर कोई बड़ा वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार इनमें 90% एवं प्रदेश सरकार 10% का हिस्सा देती है, उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्ख नायक फिल्म के मुख्यमंत्री की भांति बहुत ही जबरदस्त निर्णय ले रहे हैं, ओ पी एस बहाली जैसा बहुत ही बड़ा निर्णय सरकार ने पहली ही कैबिनेट में ले लिया है, उन्होंने बताया कि संघ को पूर्ण विश्वास है कि सरकार 24 वर्षों से अनुबंध पर कार्य कर रहे इन कर्मचारियों के लिए इस अनुबंध प्रथा को समाप्त कर अतिशीघ्र नियमित कर राष्ट्रीय स्तर पर भी मणिपुर सरकार की भांति सराहनीय कदम उठाएगी, इस मौके पर संघ के प्रदेश प्रेस सचिव राज महाजन, जिला शिमला अध्यक्ष डॉ अमन मैखेक विशेष तौर पर उपस्थित रहे

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