Sunday, February 5, 2023
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राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी देगी देश के युवाओं को नई उड़ान: सुमीत

ऊना : प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी सुमीत शर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी देने के निर्णय को भारत के इतिहास में एक बड़ा निर्णय करार दिया है। सुमीत ने कहा कि इस निर्णय से देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को एक नई उड़ान मिलेगी। विभिन्न सरकारी नौकरियों में अलग-अलग परीक्षा देने की बजाय एक परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बहुमूल्य समय व पैसा बचेगा साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिक समय इन युवाओं को मिलेगा। साथ ही परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से देश के सभी हिस्सों के लगभग 3 करोड़ युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में जाने का एक समान मौका मिलेगा। सुमीत ने कहा कि इस निर्णय के अनुसार परीक्षार्थियों को अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यार्थी अधिकतम उम्र तक जितनी बार चाहे वह सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) दे सकते हैं। इन परीक्षाओं का डिजिटलाइजेशन करते हुए पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक व मेरिट लिस्ट सभी ऑनलाइन होंगी।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय में यह भी महत्वपूर्ण है कि सामान्य पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी तथा इस निर्णय से देश में वंचित वर्ग व महिला वर्ग को विशेष अवसर प्राप्त होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा तीन अलग-अलग स्तरों पर आयोजित की जाएगी जिसमें स्नातक, उच्च, माध्यमिक मैट्रिक संबंधित पात्रता परीक्षा अलग-अलग स्तर पर होंगी। गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के टीयर वन की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा जो परीक्षाओं की जटिलता को सरल बनाएगा।
सुमीत ने कहा कि इस निर्णय से 22 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा का आयोजन आने वाले समय में होगा जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध टैलेंट को आगे लाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यार्थियों को बार-बार अलग-अलग परीक्षा शुल्क से भी निजात मिलेगी व लंबी यात्राओं में व्यय होने वाले समय की भी बचत होगी। प्रदेश के युवाओं के लिए भी केंद्रीय कैबिनेट का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। इस परीक्षा के चलते हिमाचली युवा अधिक से अधिक नौकरियां पा सकेंगे क्योंकि अलग-अलग परीक्षाओं में पंजीकृत होना व अलग-अलग स्थानों पर परीक्षा देने जाना युवाओं के लिए कठिन होता था। जो इस निर्णय के बाद संभव होगा हिमाचल प्रदेश के युवा इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे।

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