Thursday, May 30, 2024
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हिमाचल में पत्रकारों के मुददों का अभी तक नहीं निकला कोई सार्थक हल

प्रदेश सरकार पत्रकार कल्याण बोर्ड का करे गठन-रणेश राणा
एचपीयूजे की प्रांतीय बैठक में बददी में गूंजे कई मुददे

शीघ्र बने जर्नलिस्टस प्रोटेक्शन एक्ट व हरियाणा की तर्ज पर मिले पेंशन

शिमला,नालागढ़/विजय ठाकुर,अजय ठाकुर

हिमाचल प्रदेश यूनियन आफ जर्नलिस्टस (सबद्व एनयूजे इंडिया) की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक बददी में प्रदेशाध्यक्ष रणेश राणा की अध्यक्षता में हुई जिसमें पूरे प्रदेश भर से चार दर्जन पत्रकारों ,जिलाध्यक्षों व मंडलध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में पत्रकारों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख तौर पर पत्रकार कल्याण बोर्ड के गठन की मांग सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाई गई। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में पत्रकारों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो कि अन्य प्रांतों में मिलती है। इन सारी समस्याओं का हल है कि प्रदेश की जयराम सरकार मीडिया जगत के उत्थान व हितो के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करे जिसके तहत हर समस्या पर विस्तार से चर्चा होकर उसका गंभीरता से हल हो। हिमाचल सबसे साक्षर राज्य है और यहां की सरकार सबका साथ सबके विकास पर बात करती है लेकिन पत्रकारों के मुददों पर अभी तक कोई सार्थक हल नहीं निकल पाया है। एनयूजे इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र ठाकुर, जोगिंद्र देव आर्य, सुरेंद्र अत्री व हेमंत शर्मा ने कहा कि हिमाचल में भी हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व राजस्थान की तर्ज पर पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार को ग्रामीण स्तर व फील्ड के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी समस्त सुविधाएं देनी चाहिए जो कि सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा पत्रकारों के उपर हो रहे देश भर में हमलों के मददेनजर केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग की गई कि जर्नलिस्टस प्रोटेक्शन एक्ट का गठन किया जाए। इसके अलावा एचआरटीसी में निशुल्क यात्रा का लाभ गैर मान्यता वाले पत्रकारों को भी मिले। उपमंडल पर दो व जिला स्तर पर तीन पत्रकारों को मान्यता देने का मुददा भी सब सदस्यों ने उठाया। प्रदेश महामंत्री रुप किशोर ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा बैठक में यह मांग प्रदेश व केंद्र सरकार से उठाई गई कि जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता में डिग्री व डिप्लोमा कर रखा है उनको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा बैठक में यह मुददा भी गूंजा कि पत्रकारिता एक व्यवसाय न होकर एक मिशन व सेवा है इसलिए पत्रकारों को विधायकों व सांसदो की तर्ज पर मकान बनाने के लिए पांच फीसदी दर पर लोन मुहैया करवाया जाए। जिला कांगडा के संयोजक चैन सिंह गुलेरिया व विजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार राज्य स्तरीय पत्रकारों को शिमला में थ्री फोर रुप सेट आवास सुविधा उपलब्ध करा रखी है उसकी तर्ज पर जिला स्तर पर टू रुम व उपमंडल स्तर वन रुम सेट नोमिनल रेंट पर उपलब्ध कराया जाए।
पत्रकारों ने एकमत होकर कहा कि सरकार ने पिछले बजट में पत्रकारों को लैपटाप देने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक आबंटित नहीं हुए। पता चला है कि यह लैपटाप सरकार के पास आ गए हैं। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगिंद्र देव आर्य ने कहा कि सरकार के दो साल के जश्न में पत्रकारों को लैपटाप देने की प्रक्रिया की शुरुआत भी की जानी चाहिए

बैठक ये सदस्य रहे उपस्थित-

राज्य स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जितेंंद्र ठाकुर, हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अत्री, जोगिंद्र देव आर्य, सुमित शर्मा, जिला कांगडा के मुख्य संयोजक चैन सिंह गुलेरिया, संयोजक विजय ठाकुर, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष शर्मा, स्वारघाट के अध्यक्ष विक्रम ठाकुर, जिला सिरमौर के अध्यक्ष राजन पुंडीर, गोपाल दत्त शर्मा, जिला ऊना के मुख्य संयोजक रविंद्र तेजपाल, पकंज कतना, भारत भूषण, कुनिहार से प्रदीप पुरी व देवेंद्र तनवर, कसौली से देंवेंद्र डोगरा, कुठाड के अध्यक्ष राजीव खामोश, कानूनी सलाहकार सुमित शर्मा, नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष सलीम कुरैशी, गुरजीत सिंह, नराता राम ठाकुर, प्रेस क्लब कसौली सलाहकार हेमंत पंडित, दून से अजय ठाकुर, संजीव ठाकुर, पवन कुमार, सिरमौर के प्रभारी ओमपाल सिंह, घुमारंवी के प्रभारी शांति स्वरुप गौतम, चिरंजीव ठाकुर, साई से जितेंद्र शर्मा, दीपाली ठाकुर, दिव्या कुमारी, जगतार सिंह, ऋषि ठाकुर, सचिन कुमार, कपिल शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित

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