शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक यूको बैंक ने आज एसएलबीसी की 162वीं बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता इशरक अली खान, कार्यपालक निदेशक एवं अक्षय सूद, सचिव हि.प्र.सरकार ने की। उन्होंने बैंकों द्वारा प्रदेश के वित्तीय उत्थान में दिये जा रहे सहयोग की सराहना की एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लम्बित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना के अंतर्गत ॠण लेने वाले लाभार्थियों के लिये स्टाम्प डयूटी पर छूट दी है। अब दृष्टिबंधक (हाइपोथिकेशन) एग्रीमेंट के ऊपर मात्र रु 10 का ही स्टाम पेपर लगेगा।
बैठक के दौरान प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किये गये अर्धवार्षिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर चर्च की गई ।
वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक, हिमाचल प्रदेश में बैंकों ने रु.9066/- करोड़ के नए ऋण वितरित किए जो वार्षिक लक्ष्य का 70% है।
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, बैंकों के पास कुल रु.150088 करोड़ रुपये की जमा राशि और रु.54423 करोड़ रुपये की राशि के ॠण हैं, जिसका सीडी अनुपात 36.26% है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत, बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक 965 मामलों को मंजूरी दी जिसके तहत रु.116 करोड़ के ॠण वितरित किये ।
केसीसी योजना के तहत 4,22,735 किसानों को 7061 करोड़ रुपये एवं मुद्रा योजना के तहत 182735 लाभार्थियों को 2772 करोड़ की राशि के ॠण स्वीकृत किये गये।
स्ट्रीट वेंडर्स योजना के एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत ॠण सीमा को रु.10000 से बढ़ा कर 20000.00 कर दिया एवं ॠण वापस करने की समय सीमा वी एक वर्ष से बढ़ा कर 18 महीने कर दी ।
बैंकों के पास विभिन्न योजनाओं जैसे स्वानिधि, परिवहन ॠण, होटल ॠण, मुख्य मंत्री स्वाबलम्बन योजना एवं पीएमईजीपी इत्यादि के लम्बित पड़े मामलों का शीर्घ निपटान करने के आदेश दिये।
यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक खान ने एस्पाईरेशनल (आकांक्षी) जिला चम्बा की उपलब्धि पर राज्य सरकार एवं बैंकों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य पर बधाई दी। उन्होंने अटल पेंशन योजना पर भी राज्य के पांच बैंकों को जिन्हें पी.एफ.आर.डी.ए. ने सम्मानित किया है उनकी सराहनीय उपलब्धि पर बधाई दी।
