लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर सदन में हंगामा हुआ। सत्तापक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस और राजनीतिक लोगों को लाभ देने के लिए यह योजना शुरू की। इस योजना को बंद करने का सवाल इमरजेंसी को हाइलाइट करने के लिए किया गया, क्योंकि उस दौरान मीसा (Maintenance of Internal Security Act) के तहत आरएसएस और राजनीतिक लोग जेल गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह योजना 25 जून 1975 में इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ रहे उन लोगों के परिवार को सम्मान राशि देने के लिए शुरू की गई थी, जो जेल में गए थे। हिमाचल के करीब 80 परिवारों को इस योजना के तहत 20,000 और 12,000 मासिक सम्मान मदद दी जा रही है, जिसे सरकार ने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जब यह बिल आएगा तब वह जवाब देंगे।
