रेणुका गौतम, कुल्लू : “प्रदेश में टैक्सियों में लगाए गए जीपीएस सिस्टम से टैक्सी ऑपरेटर्स को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल पा रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार मामले पर जल्द निर्णय लेकर जीपीएस सिस्टम को टेक्सियों से हटाए।” यह मांग कुल्लू टैक्सी यूनियन द्वारा प्रदेश सरकार सेेे रखी गई है।
जिला मुख्यालय कुल्लू में जिला टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के चेयरमैन कविंद्र ठाकुर ने कहा कि जीपीएस सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से जा चुकी हैं। ऐसे में अब एक ही कंपनी द्वारा काफी ऊंचे दामों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम न होने की वजह से टैक्सी के जरूरी कागजात अधूरे रह रहे हैं, जिसका सीधा नुक्सान टैक्सी आपरेटर्स को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार से मांग है कि शीघ्रातशीघ्र टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम की आवश्यकता को रद्द किया जाए।
अपने संबोधन के दौरान कविंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि टैक्सी ऑपरेटर्स पहले भी प्रदेश सरकार से टैक्सी के परमिट को बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन किसी भी सरकार द्वारा उनकी मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। टैक्सी के परमिट को बढ़ाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि परमिट की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल तक की जानी चाहिए।
