Friday, March 29, 2024
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चापलूसी की भी हद होती है, पटेल से तड़ीपार रहे व्यक्ति की तुलना करना : राणा

कहा : लोगों में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही असल मुद्दों में फेल सरकार, देश की आर्थिक सुधारने की दिशा में काम करे सरकार

हमीरपुर : सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी ने नाम न लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूर्व में तड़ीपार रहे व्यक्ति की देश के प्रथम गृह मंत्री एवं लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना करना चापलूसी की सारी हदों को पूरा करना है।तुलना करने वाले बताएं कि उनका देश की आजादी में क्या कोई योगदान रहा है।क्या उन्होंने देश की रियासतों का भारत में विलय करने में कोई भूमिका निभाई, जोकि उनकी देश के लौहपुरूष से की जा रही है।सार्वजनिक मंच से ऐसी चापलूसी भरी टिप्पणियां करना खुद को हंसी का पात्र बनाना है।उन्होंने कहा कि देश का इतिहास तोड़ने वाली भाजपा सरकारों के नेताओं से ही ऐसी भाषणबाजी की उम्मीद की सकती है।राणा ने
केंद्र सरकार पर जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए आपसी वैमनस्य व भेदभाव फैलाने का भी आरोप लगाया है।जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा सोची-समझी साजिश के तहत जनता को भ्रम में डालकर अपने हित साधने में लगी हुई है, जिससे देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए।उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश घोर वित्तीय संकट से गुजर रहा है।देश की गिरती जीडीपी दर, दिनप्रतिदिन बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी तथा बिगड़ती अर्थव्यवस्था के चलते देश बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन मामलों पर सरकार बिल्कुल भी संजीदगी नहीं दिखा रही है तथा इन मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए रोजाना नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि 3 साल पहले रातोंरात नोटबंदी लागू कर जनता को कई महीनों तक लाइनों में खड़ा करके रखा और फिर बिना तैयारी के जीएसटी थोप दी।अब देश के आर्थिक हालातों को बिगाड़कर सरकार ने ध्यान भटकाने को एनसीआर व सीएए जैसे कानून लागू कर दिए।इनकी आग में पूरा देश झुलस रहा है।सरकार का सारा वक्त विरोधियों को सताने-धमकाने व केस दर्ज करने और जनता को किसी न किसी तरह लड़ाने-झगड़ाने में ही बीत रहा है।उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों में सरकार को आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत काम किए जा रहे हैं जिसका आने वाले समय में देश को नुक्सान भुगतना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार ही जिम्मेवार होगी।

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