छात्रों ने संदेश भेजकर मुख्यमंत्री से की थी सहायता की अपील
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर संकटमोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। मणिपुर में जारी तनाव के बीच वहां शिक्षा ग्रहण करने गए हिमाचल के कुछ बच्चों ने मुख्यमंत्री को संदेश भेजकर उनकी वहां से सुरक्षित वापसी (रेस्क्यू) की गुहार लगाई। इसके तुरंत पश्चात एक विशेष अभियान के तहत इन पांच बच्चों को इम्फाल के पूर्वी क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया, जिनमें एक लड़की भी शामिल है।
सुरक्षित निकाले गए तीन बच्चे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के विद्यार्थी, जबकि दो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के विद्यार्थी हैं। इनमें सिमरन, सुजल कौंडल, अश्वनी कुमार मंडी जिला, नवांग छेरिंग कुल्लू और केशव सिंह हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं।
मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर समय-समय पर अधिकारियों से बचाव अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। इन बच्चों को मणिपुर से बाहर निकालने में सबसे बड़ी बाधा इम्फाल से हवाई सेवाओं में सीट की अनुपलब्धता थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने इंडिगो से विशेष विमान चलाने का अनुरोध किया और आज सुबह 8.20 बजे उन्हें लेकर इम्फाल से इस विमान ने उड़ान भरी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और सेना से संपर्क कर बच्चों को हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए मदद मांगी और सेना ने सुबह सवा पांच बजे बच्चों को इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचाया। वहां से यह बच्चे आज सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच गए।
इन सभी बच्चों ने संकट की घड़ी में मदद करने के लिए राज्य सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बच्चों की अपील पर यह अभियान शुरू किया, बल्कि उनको सुरक्षित निकालने के लिए व्यक्तिगत तौर पर लगभग 60 हजार रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता भी प्रदान की।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बच्चों ने हिंसाग्रस्त मणिपुर से उन्हें बाहर निकलने में मदद मांगी थी। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है।
राज्य सरकार ने मणिपुर से अन्य हिमाचलियों को भी सुरक्षित वापस लाने के लिए दूरभाष नंबर जारी किए हैं। इच्छुक व्यक्ति सहायता के लिए टेलीफोन नंबर 89883-41921, 0177-2929688, 0177-2629439 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी।
