शिमला:- मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 264 करोड़ अधिक है। इसका मतलब है कि राज्य के उत्पाद शुल्क में कुल मिलाकर 14% की वृद्धि हुई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण हेतु इकाई/विक्रेता के मूल्य के 4 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर भी स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हासिल करना और पड़ोसी राज्यों से देशी शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति में 1829 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा था।
देसी शराब के ब्रांड सस्ते होंगे क्योंकि लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और वे अवैध शराब की खरीद के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और शुल्क की चोरी पर भी लगाम लगेगी। नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देशी शराब के विनिर्माताओं और बोतलबंदों के लिए 15% निर्धारित कोटा समाप्त कर दिया गया है।
यह कदम खुदरा लाइसेंसधारियों को अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ताओं से अपना कोटा उठाने और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली देशी शराब की आपूर्ति का आश्वासन देगा। देशी शराब की एमआरपी मौजूदा कीमत से 16% सस्ती होगी।गौवंश कल्याण के लिए बढ़ाई राशि
इस वर्ष की नीति में, “गौ वंश” के कल्याण के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए, गौधन विकास निधि कोष को मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये कर दिया गया है। लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरे की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए, उपरोक्त सभी हितधारकों के लिए अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, एच.पी. आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है। राज्य में एक प्रभावी एंड टू एंड ऑनलाइन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें वास्तविक समय की निगरानी के लिए अन्य मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।
कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य टोल नीति को भी अपनी मंजूरी दी, जिसमें राज्य में सभी टोल बाधाओं के लिए नीलामी सह निविदा की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में पिछले वर्ष के राजस्व के 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली-2012 में संशोधन करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मधुमक्खियां, हॉर्नेट और ततैया के काटने से होने वाली मौतों, दुर्घटनावश डूबने और वाहनों (जमीन, पानी और हवा सहित) की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को इस मैनुअल के तहत शामिल किया गया है। मंत्रि-परिषद ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से राजस्व विभाग में ‘ए’ श्रेणी के तहसीलदार के 11 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
