• 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर अब 1 लाख की कर रही है बात
शिमला, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है।
हम रोजगार के संदर्भ में बात करेंगे , प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार को लेकर एक सब कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं और उनके साथ मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर सदस्य हैं।
हाल ही में जो सब कमेटी की बैठक की गई उसमें मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान आया की हिमाचल प्रदेश में वह हर साल 20000 लोगों को नौकरी उपलब्ध करवाएंगे जिसका 5 साल का कुल जोड़ एक लाख होगा।
इसको लेकर उन्होंने सरकार के सभी विभागों ,बोर्ड और कॉरपोरेशन से रिक्त पदों की सूची भी मांगी है।
भाजपा कांग्रेस की सरकार को याद दिलाना चाहती है कि जब उनका प्रतिज्ञा पत्र 2022 निकला था उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 100000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे , अब प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग तो हो गई पर ऐसी कोई घोषणा जनता के समक्ष नहीं आई।क्या यह जनता के साथ छल नहीं है।
कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदेश में कुल 500000 युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा पर अब कांग्रेस पार्टी 100000 लाख नौकरियों की बात कर रही है।
यह कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की नीति और नियत को स्पष्ट करता है।
कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में यह भी कहा था कि हर विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग व सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी पर अब सब कमिटी यह कहती है कि सभी भर्तियां सब कमिटी के माध्यम से की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की दस गारंटीयो की पूरी होने का इंतजार कर रही है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उसे लगता नहीं की यह गारंटीयां कभी भी पूरी हो सकेगी।
भाजपा नेताओं ने कहा की ओपीएस को लेकर भी अभी तक कांग्रेस पार्टी की सरकार अधिसूचना नहीं निकाल पाई है अब तो 23 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ की ओपीएस अधिसूचना भी जारी हो गई है जिसका प्रदेश सरकार की बेसब्री से इंतजार था पर उसके बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की अधिसूचना जनता के समक्ष लाने में कांग्रेस पार्टी विफल रही है।
