शिमला: 7वे वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्राध्यापकों द्वारा की जा रही हड़ताल के समर्थन में एसएफआई राज्य कमेटी ने अपनी एकजुटता जाहिर की 2014 से बने 7वे वेतन आयोग को अभी तक प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में लागू नहीं किया है ।
जबकि आयोग के गठन की तिथि से 18 माह के भीतर सभी सरकारो को आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिशों को लागू करना था ।
हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों व प्राध्यापकों को आज भी 7वे वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभ से वंचित किया गया है।
वहीं प्रदेश सरकार ने कुछ विभागों में 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशो को लागू किया है, जबकि अधिकतर कर्मचारी अभी भी आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभों से महरूम है। SFI ने सरकार के इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध जताते हुए मांग की है कि 7वे वेतन आयोग की सिफारिशो को बिना किसी भेदभाव के सभी विभागों में लागू किया जाये ।
यदि आंदोलन आगे बढ़ता है तो एस एफ आई पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी ।
