शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। महीने के आखिरी दिन हो रही यह बैठक कई कारणों से काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
दरअसल, प्रदेश में कोरोना की स्थित को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पाबंदियों को हटाने और स्कूल खोलने समेत कई अहम् फैसले लिए जाने हैं। वहीं, सूबे के कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश में जुटी सरकार सीएम द्वारा 25 जनवरी को किए गए ऐलानों को लागू करने समेत अन्य कई फैसले भी लिए जाने हैं।
सरकार प्रदेश में आयोजित लंगर व धाम के आयोजन पर रियायत बरत सकती है। बता दे कि प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए लंगर के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों व धाम पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा था।
ऐसे में सरकार द्वारा धाम आयोजन पर डिस्पोजेब कप व प्लटे को इस्तेमाल करने की ही अनुमति थी। वहीं, अब आगामी कैबिनेट बैठक में सरकार इस संबंध में फैंसला लेकर लोगों को रियायत बरत सकती है।
बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक छुट्टियां देने का प्रावधान है।
जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा सकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की कोरोना पर प्रस्तुति के उपरांत सरकार फैसला कर सकती है।
मिली जानकारी के मुताबिक आगमी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगमों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों के लिए नीति बनाने हेतु फैसला लिया जा सकता है।
इस संबंध में आज राज्य सचिवालय में महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस कमेटी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
उस दिन कोरोना बंदिशों पर भी फैसला होना निश्चित है। कोरोना बंदिशें आगे बढ़ेंगी या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा इस पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में कोरोना स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही 25 जनवरी को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है
सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को मिलने वाले संशोधित पे बैंड को अन्य विभागों के समकक्ष कर्मचारियों के अनुरूप देने का एलान भी हो सकता है।
इस बैठक में बजट सत्र को लेकर मंथन होगा। जयराम सरकार का आखिरी बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री चुनावी साल में अपने पांचवें बजट को मार्च के पहले हफ्ते में पेश कर सकते हैं। इसे मार्च अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में पारित किया जाएगा।
