शिमला : स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश के विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, पशुपालन विभाग, दूरसंचार सेवा प्रदाता, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि और इंश्योरंेस कार्यालय, बहुद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा एवं ऊर्जा परियोजनाएं, डाक विभाग, उद्योग विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग व निगम, विभिन्न गैस एंजेंसियां, लाॅटरी एवं कोष, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य प्रशासन विभाग, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे के कर्मचारियों को प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह के रूप में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभियोजन विभाग के अन्तर्गत अधिवक्ता और विधि संस्थानों के कर्मचारियों, राज्य के सभी एच.आई.वी. के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु के कैदी, 18 वर्ष से अधिक आयु के एन.सी.सी. कैडेट और प्रदेश में कोविड सेवाएं प्रदान कर रहे स्वयंसेवी भी इस सूची में शामिल किए गए हैं।
