शिमला : विधानसभा सत्र के तीसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के चलते हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो सका। लेकिन कांग्रेस विधायक राम लाल ठाकुर और माकपा विधायक राकेश सिंघा के संयुक्त सवाल के लिखिल जवाब में अनुबंध पर रखे पुलिस कर्मियों को लेकर जवाब आया है। इसमें हिमाचल सरकार ने पुलिस कर्मियों के अनुबंध से रेगूलर होने के कार्यकाल की अवधि 8 साल से घटाकर 3 साल करने से इंकार कर दिया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से आए जवाब के मुताबिक पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य विभागों की तर्ज पर पुलिस कर्मियों का अनुबंध कार्यकाल 8 साल से 3 साल नहीं होगा। इसी तरह पुलिस कर्मियों को एचआरए एवं दैनिक भत्ता बढ़ाने औऱ एक दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
