Sunday, September 25, 2022
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महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध: बिक्रम ठाकुर 

देहरा – उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं का सामजिक, आर्थिक उत्थान तथा उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए महिला कल्याण व उत्थान सम्बंधित अनेक नई योजनाएं चलाई गई हैं। 

          बिक्रम ठाकुर आज शनिवार को जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोड़ी-कोड़ी में जनसमस्याओं को सुनने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि  वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जसवां परागपुर निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास पर करोड़ों रूपये की राशि व्यय की जा रही है और यह विधान सभा क्षेत्र प्रदेश में एक विकास का आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के समाजिक एंव आर्थिक विकास के लिए कृतसंकल्पित है तथा इस वर्ग की निर्धन बेटियों के विवाह के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शगुन नामक योजना आरंभ की गई है। जिसके तहत गरीब परिवार की बेटी के विवाह के लिए 31 हजार की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। बेटी है अनमोल योजना के तहत 21000 रुपये बी पी एल परिवारों की 2 बेटियों को 18वर्ष तक बैंक में जमा किये जाते हैं जिसमें 32.94 करोड रुपये खर्च हुए है।

उन्होंने कहा कि ‘‘स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना’’ के अन्तर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था ताकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव लड़ने के पश्चात निकलने वाले परिणामों से पता चला कि सभी पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर 58 प्रतिशत महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुनी गई।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत अब तक 17 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 6626 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में स्वावलम्बन की गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमी अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं और इस क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए 190.53 करोड़ रुपये के उपदान वितरण के साथ 623.90 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत 10253 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों महिला यात्री लाभान्वित हो रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी सुनिश्चित की गई है ताकि जमीनी स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हजारों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सके। 

उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता को 31000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 21000 रुपये किया गया है। पिछले वर्ष 9 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 30,851 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2633 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याओं को सुनते हुए अधिकतम का मौक़े पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

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