किसानों की समृद्धि ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य: बिक्रम ठाकुर

देहरा : हिमाचल प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा 70 प्रतिशत लोग कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से अपनी आजीविका चलाते हैं। प्रदेश की जयराम सरकार किसानों की समृद्धि और कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के शांतला में जनता से संवाद स्थापित करते हुए उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने यह शब्द कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9.97 लाख किसान परिवार हैं तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों का लगभग 13.62 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कम लागत पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने तथा बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 115 लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनमें से 63 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकि हैं। इसके तहत प्रदेश में 5,475 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा 1289.47 हेक्टेयर क्षेत्र कवर कियर गया है, जिसमें लगभग 36 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि सौर सिंचाई (पी.एम. कुसुम) योजना के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों को सोलर पम्प स्थापित करने पर 85 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। मध्यम व बड़े किसानों के लिए सोलर पम्पिंग मशीनरी लगाने पर 80 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। जिसके तहत प्रदेश में 1357 सोलर पम्प स्थापित कर 1863 किसान लाभान्वित किए गए हैं।उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषकों के सच्चे हितैषी के रूप में कार्यरत हैं। किसान और किसान परिवारों की समस्याओं को समझते उनकी हर प्रकार की सहायता का कार्य इस समय केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केन्द्र सरकार देश के पात्र किसानों को तीन किश्तों में 6000 रूपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 9.37 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1532.38 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैक खातों में प्रदान की गई है। बिक्रम ठाकुर ने बताया के इसके अतिरिक्त भी जल से कृषि को बल योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना एवं बाड़बंदी की अनेकों योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ संसाधनों भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर शांतला में विभिन्न सभाओं के माध्यम से लोगों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुनते हुए अधिकत्म का मौके पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।