रेणुका गौतम
आॅन लाईन स्वीकार करें आवेदन, नहीं की जाए हार्ड काॅपी की मांग
उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को सभी प्रकार की आॅन-लाईन सेवाएं निश्चित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। वह आज देवसदन में ‘डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफाॅर्म एक्शन प्लान’ की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकट के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की सेवाएं आॅन-लाईन मुहैया करवाने की दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को सभी प्रकार की सेवाएं अथवा प्रमाण पत्र अथवा शुल्क इत्यादि के लिए आॅन-लाईन आवेदन करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवेदन की हार्ड-काॅपी की मांग नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अनेक प्रमाण पत्र व स्वीकृतियां आॅन-लाईन उपलब्ध करवाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बावजूद अनेक आवेदकों को कार्यालयों में आना पड़ता है। उन्होंने विशेषकर चरित्र प्रमाण पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकांश युवाओं को इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें तहसीलदार से लेकर पुलिस चैकी तक स्वयं इसकी प्रक्रिया को पूरा करवाना पड़ता है। उपायुक्त ने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अथवा तहसीलदार किसी एक को भी यदि आॅन-लाईन अथवा आॅफ-लाईन आवेदन किया जाता है तो दोनों विभाग प्रक्रिया को स्वयं पूरा करके इसे प्रार्थी को अविलंब आॅन-लाईन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा ई. सेवाओं को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य स्तर पर विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अधिकारी अपने विभाग के नोडल अधिकारी से संपर्क करके ई. सेवाओं के पोर्टल बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी विभागों को 31 जनवरी 2021 तक आॅन-लाईन सेवाओं की प्रक्रिया में सुधार करके शत-प्रतिशत सुनिश्चित बनाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
उपायुक्त ने विभागवार प्रदान की जाने वाली आॅन-लाईन सेवाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की। शिक्षा उपनिदेशक ने बताया कि सभी प्रकार की छात्रवृतियां आॅन-लाईन कर दी गई हैं। कोरोना संकट के चलते विद्यार्थियों को शिक्षण का कार्यक्रम भी आॅन-लाईन जारी है। स्वास्थ्य विभाग में फूड लाईसेंस सहित कुछ ही सेवाएं आॅन लाईन हैं। उपायुक्त ने कहा कि अनेक अन्य सेवाएं भी लोगों को आॅन लाईन प्रदान की जा सकती हैं। विभाग इस दिशा में प्रयास करें। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उचित मूल्यों की दुकानों का आवंटन, बदलाव अथवा अन्य दिशा-निर्देशों के अलावा फीस, चालान की ई. सुविधा प्रदान कर रहा है। वन विभाग में पांच सेवाएं आॅन-लाईन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग को उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी प्रकार की सेवाओं को जल्द आॅन-लाईन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को मकान अथवा व्यावसायिक परिसरों के नक्शे पास करवाने के लिए कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी प्रकार वन विभाग भी कुछ और सेवाएं लोगों को आॅन-लाईन उपलब्ध करवा सकता है।
डाॅ. ऋचा वर्मा ने सभी विभागों को एक दिन के भीतर उनके द्वारा प्रदान की गई आॅन-लाईन सेवाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि ई. सेवाओं के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक समर्पित कर्मचारी को तैनात किया जाना चाहिए, जो निरंतर आॅन लाईन आवेदनों को देखें और तुरंत से उपभोक्ता को सेवा उपलब्ध करवाएं।
उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के लिए लोगों को आॅन लाईन आवेदन करने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। सभी विभाग अपनी संबंधित सेवाओं के बारे में आई.ई.सी. गतिविधियां आरंभ करें। लोगों में आॅन लाईन सेवाओं के प्रति विश्वसनीयता उत्पन्न होना अनिवार्य है।
बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस.के. पराशर ने कहा कि जिला बिजनेस रिफाॅर्म कार्य योजना व्यापार को सुगम बनाने का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यवस्था को लोक मित्र अथवा जनमानस के अनुकूल बनाना है। लोगों को तुरंत सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यालयों में फाईलों को धीमी गति को समाप्त करके आॅन लाईन कार्य प्रणाली को विकसित करना है। इस स्थिति में आवेदक से लिखित आवेदन की मांग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि आॅन लाईन आवेदन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सेवाओं का शुल्क भी आॅनलाईन हो।
एसडीएम अनुराग चंद्र शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
