सोलन: शूलिनी विश्वविद्यालय की विधि विज्ञान संकाय की कानूनी सहायता समिति ने सोलन में पद्मश्री एन.एन.मोहन गीता आदर्श विद्यालय जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
POCSO जागरूकता अभियान POCSO के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियानों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इन अभियानों का लक्ष्य लोगों को उन कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के बारे में सिखाना है जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाते हैं और छात्रों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
समिति के संकाय समन्वयक पूनम पंत और विनीत कुमार ने कार्यक्रम की मेजबानी की। पूनम पंत, सहायक प्रोफेसर ने स्वागत भाषण दिया और स्कूल की प्रधानाचार्य स्नेह शर्मा को स्कूल में इस जागरूकता अभियान की अनुमति देने के लिए उनके दयालु विचार और समय के लिए धन्यवाद दिया।
स्नेह शर्मा, प्राचार्य, पद्मश्री एन.एन. मोहन गीता आदर्श विद्यालय, सोलन ने विधि विज्ञान संकाय, शूलिनी विश्वविद्यालय के लिए स्वागत भाषण दिया। उन्होंने POCSO कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों तक पहुँचने के लिए विभाग की उत्कृष्ट पहल की प्रशंसा की। श्रीमती शर्मा ने पोक्सो कानून के महत्व के बारे में बात की और छात्रों से पोक्सो पर एक परियोजना लेने का अनुरोध किया।
अंशुला ग्रोवर, छात्रा बीए. एलएलबी तीसरे सेमेस्टर ने अपने दैनिक जीवन में एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के उदाहरणों का हवाला देते हुए पोक्सो कानून का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया। एलएलबी के पांचवें सेमेस्टर के छात्र ऋषभ सूद ने पोक्सो कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं और शिकायतकर्ता की रक्षा करने वाले अन्य संबंधित कानूनों के बारे में बताया।
मुकुल रानी, सहायक प्रोफेसर विधि विभाग ने उन स्थानों और परिस्थितियों के बारे में बताया, जिनमें बच्चे यौन शोषण का सामना करते हैं।
पलक शर्मा, सहायक प्रोफेसर,विधि विभाग ने पॉक्सो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022 श्रृंखला की मेजबानी की जिसमे छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शूलिनी विश्वविद्यालय से 10 रोमांचक उपहार किट जीते।
विनीत कुमार, सहायक प्रोफेसर कानून ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और स्नेह शर्मा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भाग लिया।
विधि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन डॉ नंदन शर्मा ने सोलन में नियमित रूप से पोक्सो जागरूकता की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए कानूनी सहायता समिति को निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समिति और छात्र विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।
