शिमला : राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम से शोषित हो रहे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार मुक्ति दिलाए क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि पुरानी पेंशन नियमावली 1972 की पुरानी पेंशन प्रणाली में है। सरकार कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन बहाल करें ,क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को 525 रुपये से लेकर 1675 रुपये के लगभग मासिक पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम राशि से रिटायर कर्मचारी अपने बुढ़ापे को कैसे सुरक्षित कर पाएगा।राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी राजिन्दर स्वदेशी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में दिन रात का फर्क है। भारत सरकार के द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम के स्थान पर लागू की गई है। वे पूर्णता अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में असफल को रही है। कर्मचारियों को अपनी निजी सुविधाओं की पूर्ति के लिए हर वक्त बैंकों से कर्ज लेना पड़ रहा है। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की तरह कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ सुविधा है। जिसके द्वारा कर्मचारी अपनी निजी सुविधाओं की पूर्ति बड़ी आसानी से कर लेता था।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम में ये निश्चित हुआ करता था कि रिटायर होने पर कर्मचारी को अन्तिम वेतनमान का 50 फीसदी राशि पुरानी पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। मगर न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कोई निश्चित रकम निर्धारित नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन हो पुन: बहाल करने की भारत सरकार से मांग की जा रही है।
