बिलासपुर टावर लाइन शोषित मंच ने अनिल अम्बानी की कंपनी रिलाइंस द्वारा बिछाई गई टावर लाइन के विरोध के सुर तेज कर दिए हैं l उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना किसी भूमि अधिग्रहण के और भूमि के मालिकों की रजामंदी के बगैर यह लाइन बिछाई गई है l और गरीब लोगों को मुवावजा देने के बजाय कुछ राजनितिक रसूख वाले लोगों को पैसा दिया गया है l बिलासपुर में टावर लाइन के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत के संगीन आरोप लगाए हैं। टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच ने आरोप लगाया कि रिलायंस कंपनी ने स्थानीय लोगों की अनुमति लिए बगैर ही टावर लाइन बिछा दी। रिलायंस ने सबलेटिंग पर कई लोगों को काम दिया। लेकिन इन्होंने किसानों की जमीनों पर टावर व तारें लगाने के बदले पैसा नही दिया।
ग़ैरकानूनी तरीक़े से नियमों की अवहेलना कर टावर व तारें लगाई गई। मामला कोर्ट के विचाराधीन है कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए थे। जिस पर एसडीएम एमएल मेहता ने ग़लत जांच रिपोर्ट दी। मंच को यकीन है कि एसडीएम ने रिश्वत खाई । उसके बाद आए एसडीएम ने 12 पेज की रिपोर्ट बनाई। रिलायंस व पार्वती को इसमें पार्टी बनाया गया है। उचित मुआवजा नही दिया गया है। जिला प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई।
टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के अध्यक्ष रजनीश शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि टावर लाइन लगाते बार भी लोगों ने इसका विरोध की लेकिन पुलिस ने जबरन टावर लाइन लगा दी गई। प्रशासन व पुलिस ने इसमें कंपनी की सहायता की। इस लाइन से करंट भी आया। इस मामले को 2017 में जय राम ठाकुर ने भी विधानसभा में उठाया गया था।
इन विषय को लेकर सरकार को ज्ञापन भी दिए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर मामले में कंपनी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। मंच ने कानूनी तरीक़े से इस पर काम करने की मांग उठाई है। मंच ने समूचे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है।
