शिमला – विधानसभा निर्वाचन-2022 से संबंधित विज्ञापनों व संदेशों के प्रमाणीकरण के लिए जिला शिमला में मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि बिना प्रमाणीकरण कोई भी चुनावी विज्ञापन अथवा संदेश प्रसारित करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना है तथा उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला शिमला के सभी केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिए कि सिर्फ मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा प्रमाणिक विज्ञापनों व संदेशों का ही प्रसारण करें। विज्ञापन तथा संदेशों के प्रमाणीकरण के लिए जिला लोक संपर्क कार्यालय शिमला में संपर्क किया जा सकता है।
