मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और उन सभी परियोजनाओं पर अविलम्ब कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए जिनके शिलान्यास किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां दूसरे सत्र में मण्डी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों की प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकता बैठकों से विधायकों को अपने क्षेत्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं को तय करने में सहायता मिलती है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित बनाया है कि कोरोना महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। इस अवधि के दौरान उन्होंने स्वयं 3500 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन आॅनलाइन माध्यम से किए हैं। राज्य सरकार ने विधायक निधि से 50 लाख रुपये जारी करने का निर्णय भी लिया है ताकि विधायक अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हाल ही में सम्पन्न पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को के पक्ष में मतदान कर राज्य सरकार का समर्थन किया। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के दिशा में अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है जहां हर घर को रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हुई है। राज्य सरकार की हिमकेयर योजना के अन्तर्गत 4.63 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और अभी तक 1.25 लाख परिवारों को 121 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के लिए अपने सुझावों के साथ आगे आएं ताकि हर क्षेत्र का विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को पहले केन्द्र सरकार के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट मंे घोषित परियोजनाओं के माध्यम से विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। इस बजट में जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई हंै उनका अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिता देंगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को विधायकों के सुझावों को गम्भीरता से लेना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक फील्ड में रह कर निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में प्राथमिक जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी अपने कार्य को गम्भीरता से लें।
जिला मण्डी
करसोग के विधायक हीरालाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाए। उन्होंने बेहना जलापूर्ति योजना को शीघ्र शुरू करने और क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।
सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र की पिछड़ी पंचायतों में बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने की मांग की। उन्होंने कांगो में जलशक्ति उप-मण्डल स्थापित करने और डेहर महाविद्यालय के भवन के कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोलने और सुन्दरनगर नागरिक अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता का भी आग्रह किया।
नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि एफआरए व एफसीए में विलम्ब के कारण उनके क्षेत्र में कई परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में कुछ प्रमुख सड़कों का स्तरोन्यन एवं सुधार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 36 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और क्षेत्र की दूर-दराज पंचायतों को बेहतर पेयजल सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।
द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुुर ने अपने क्षेत्र में सड़कों के बेहतर रख-रखाव और एफसीए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण क्षेत्र की दो प्रमुख सड़कों के कार्य में आई देरी को शीघ्र दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जल्दी प्राप्त किए जाने चाहिए और ग्रामीण युवाओं को इन सड़कों पर टैम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने टेहरी से बंजार सड़क के स्तरोन्यन की मांग भी की।
जोगेन्द्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आईपीएच मण्डल और आईटीआई खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में नाबार्ड के अन्तर्गत दो सड़कंे मंजूर हुई हैं जबकि दो नई सड़कें नाबार्ड से आर्थिक सहायता के लिए प्रस्तावित की हैं।
मण्डी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने मण्डी कस्बे के योजनाबद्ध विकास का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कुछ स्कूली ईमारतों के निर्माण का कार्य लम्बित हो गया है। उनका कहना था कि विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का कार्य करते समय नियोजित विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि वांछित परिणाम हासिल किए जा सकें।
बल्ह के विधायक इन्द्र सिंह गांधी ने कलखर-नेर चैक सड़क को चैड़ा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कूल्हों का समुचित संवर्धन और सुधार किया जाए ताकि किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने बल्ह में आईटीआई भवन का शीर्घ निर्माण करने का अनुरोध किया।
सरकाघाट के विधायक कर्नल इन्द्र सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 29 सड़क परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने जमरोठी खड्ड पर पुल के निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ करने और बलदवाड़ा महाविद्यालय पर तीन करोड़ रुपये की देनदारी को समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलने और बलदवाड़ा महाविद्यालय मंे विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का भी आग्रह किया।
जिला कुल्लू
कुल्लू के विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर ने भुंतर-मणीकरण सड़क पर यातायात के भारी दबाव के दृष्टिगत इस सड़क मार्ग को स्तरोन्नत करने की मांग की। उन्होंने कुल्लू-रामशिला-बिजली महादेव सड़क के सुधारीकरण का मुददा भी उठाया। उन्होंने एफआरए और एफसी के मामलों में तेजी लाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने तथा कुल्लू चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के खाली पद भरने का आग्रह किया।
बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी ने बंजार बाईपास के लिए 7.34 करोड़ रुपये मंजूर करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दो बिजली परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लगभग 500 परिवारों का एकमुश्त बंदोबस्त सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल बंजार में चिकित्सकों के पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने चाहिए।
आनी के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न घटकों के तहत 180 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के निरमंड क्षेत्र में जल आपूर्ति के मामलों को हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बागासरन क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए और श्रीखंड महादेव के लिए रोपवे की स्थापना के लिए संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
जिला बिलासपुरः
झंडुता के विधायक जे.आर कटवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकों के पद भरने कुछ स्वास्थ्य संस्थानों को एंबुलेंस उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तलाई क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जल शक्ति विभाग का एक उप-मंडल सृजित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में एचपीएसईबी लिमिटेड का मंडल खोलने की भी मांग की।
बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में दो आईटीआई खोलने और बिलासपुर अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने गोविन्द सागर में सेंटर आॅफ इण्डिया मेरीटाईम स्थापित करने के लिए मामला उठाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाईड्रो इंजीनिरिंग काॅलेज का कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा जहां इस वर्ष जुलाई से आरम्भ होगी।
श्री नैना देवी जी के विधायक राम लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों का समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए ताकि भूमिगत जल स्तर पर कोई दुष्प्रभाव न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बड़ी नदियों से जल उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि यह पर्यावरण मित्र है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का इस अवसर पर स्वागत किया।
योजना सलाहकार डाॅ. बसु सूद ने विधायक प्राथमिकताओं के बारे में पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुति दी।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे जबकि विभिन्न जिला के उपायुक्त वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
