शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक यूको बैंक ने 22.08.2022 को एसएलबीसी की 165वीं बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता सोमा संकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की। भागवत कराड, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारत सरकार के वित्तीय समावेश विभाग के अनुसार हिमाचल में अभी केवल 4 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें कोई भी बैंक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने शीघ्र ही इन गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये। इस पर सूचित किया गया कि हिमाचल ग्रामीण बैंक कांगड़ा जिला के मोहली खास गांव में एक बैंक मित्र नियुक्त कर चुका है। शेष 3 गांवों में शीघ्र बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा देने का आश्वासन दिया।
किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने हेतु मंत्री ने आग्रह किया कि वर्तमान में 985000 किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे वित्तीय लाभ दिया जा रहा है जबकि किसान क्रेडिट कार्ड केवल 440000 किसानों को ही प्रदान किये गये हैं इसलिये शेष बचे हुये किसानों को भी शीघ्र इस योजना का लाभ स्वीकृत करें। यद्यपि माननीय मंत्री जी को बैंकों की तरफ से सूचित किया गया कि एक परिवार में यदि 3 सदस्यों के नाम जमीन है तो भूमि के भाग के अनुसार केवल एक ही सदस्य को केसीसी स्वीकृत की जा सकती है । इसके अतिरिक्त नौकरी पेशा लोग भी केसीसी नहीं लेते इसलिये 100% तक का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं है।
एस.एल.बी.सी. की बैठक के बाद वित्त राज्य मंत्री ने ऋण उन्मुखी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लाभार्थियों को 9.32 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए | इसके अतिरिक्त केंद्रीय राज्य मंत्री ने सरकार द्वारा आम जन के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी और बताया की सरकार की योजनाओ से देश में समग्र विकास हो रहा है | उनके द्वारा बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को जन सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और उनका लाभ लोगों तक पहुचने के लिए कहा गया |
इसके अतिरिक्त प्रदेश में चल रहीं अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदेश के वित्तीय उत्थान में दिये जा रहे सहयोग की सराहना करते हुये बताया कि मुख्य मंत्री स्वाबलम्बन योजना के अंतर्गत अब तक 7351 लोगों को 1337 करोड़ ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। इस वर्ष के लिये 3000 ऋण खातों का लक्ष्य रखा गया है और पहली तिमाही के दौरान 611 ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें 65 करोड़ की राशि वितरित की गई है।
चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान प्रदेश में कार्यरत बैंकों ने रु 8377 करोड के लक्ष्य के विपरीत रु.10123 करोड के ऋण स्वीकृत कर 121% लक्ष्य प्राप्त किया। इस अपलब्धि पर माननीय मंत्री ने संतोष व्यक्त किया।
बैठक के प्रमुख प्रतिभागी:
भागवत कराड, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली
सोमा संकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, कलकत्ता।
प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
रोहित जम्वाल, विशेष सचिव वित्त हि.प्र.सरकार, शिमला
एस.एस.नेगी, डीजीएम एवं संयोजक, यूको बैंक, शिमला।
आर. एस. अमर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला
सुधांशु मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, नेबार्ड, शिमला
जे सी नेगी इंचार्ज, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, यूको बैंक शिमला।
भीमा दत्ता, अग्रणी बैंक अधिकारी, यूको बैंक शिमला
