शिमला: बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बजट के आंकड़ों के ज़रिए झूठ पेश कर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के आगमी वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 8.3 संभावित होना दिखाया है, वो तथ्यों से परे है, जबकि हिमाचल की ग्रोथ रेट 6.2 प्रतिशत थी। ।
सरकार लगातार कारोना काल मे नुकसान और आर्थिक परेशानियों की बात करती रही है लेकिन अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ग्रोथ में इतनी बड़ी छलांग लगाई है।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के बजट को आंकड़ों में हेराफेरी बताया और गकत आंकड़ों के ज़रिए भरम फैलने की कोशिश बताया।
जो सरा सर झूठ फैलाने जैसा है।
बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 21 फरवरी 2022 तक बजट में 63,200 करोड़ के ऋणों के बोझ होने की संभवना जताई गई है जबकि सरकार ने 6276 करोड़ के ऋण लेने की इसी महीने तैयारी कर रखी है, जो महीने के आखिर तक 70 हज़ार करोड़ हो जाएगा।
आखिर सरकार सदन को भी गुमराह करने से बाज नहीं आ रही।
पूँजीगत व्यय के लिए 2021 22 में जो 49 फीसदी रखी गयी थी इस बार वो घट कर 29 फीसदी क्यों रह गया है।
बजट में किसी भी वर्ग के लिए किसी तरह की राहत देने का कोई जिक्र नही है, केवल वेतन भत्ते बढ़ाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
सरकार का कोई भी कर्मचारी वर्ग आज सरकार से खुश नहीं है और लगातार साल भर से अलग अलग संग़ठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे है।
मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर मंडी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर लगातार बनाने का जिक्र किया जा रहा है जबकि इसके लिए न तो किसी तरह की मंजूरी मिल पाई है और स्थानीय लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहें है।
नेशनल हाई वे को लेकर सरकार सत्ता में आने से लेकर वादे बड़े दावे लार रही है लेकिन एक भी बनना तो दूर लोग अपनी ज़मीन को लेकर भूमि अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को नही दिलवा सकी है।
रेलवे को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वालो सरकार एक भी परियोजना के लिए मैचिंग ग्रांट तक नही डें पाई है। सरकार मैचिंग ग्रांट के लिए एक भी पैसा देने में फेल हुई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कमर्चारियों को पेंशन देने को अड़ी हुई है जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे है और दूसरी तरफ 60 साल की उम्र वालों को सरकार पैंशन देने के दावें कर रही है।
विपक्ष के नेता ने कहा को सरकार पर पेंशन के मुद्दों पर गुमराह करने और अलग अलग फॉर्मूला लगाते हूए इसमें भ्रम की स्थिति पैदा करने के आरोप लगाए।
विपक्ष ने आरोप लगाए की जिस मामले में हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है, उन शराब माफियाओ को एक सप्ताह के भीतर किंग पिन को कोर्ट से जमानत मिल गयी है। ऊना में गैर कानूनी तरीके से चल रहे शराब कारोबार के चलते 11 लोगों की जान चली गयी और मुख्य आरोपी जमानत पर रिहा हो गया है। आखिर सरकार प्रदेश को ऐसे माफियाओं को कैसे कानून की गिरफ्त में ला पाएगी।
प्रदेश में आज 5856 ड्रग के मामले और 1397 रेप के मामले प्रदेश की गलत छवि पेश कर रही है लेकिन सरकार कुछ करने की स्थिति में नही है।
