रेणुका गौतम, कुल्लू : मुख्य संसदीय सचिव ऊर्जा, पर्यटन, वन व परिवहन सुंदर सिंह ठाकुर ने जिला के कसोल में स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुना तथा अधिकतर शिकायतो का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित बनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं व शिकायतों को गम्भीरता से लें तथा इनका शीघ्र समाधान करें। अपने संबोधन के दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुख्खू के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है।
उन्होंने क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाओं की बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित किया जायेगा। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिले व स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ बाहारी राज्यों व विदेशों से आने वाले पर्यटकों को ज़िला की समृद्ध संस्कृति, खानपान व रीतिरिवाजों से रुबरू होने का अवसर प्राप्त हो सके।
उन्होंने कसोल में कचरे के वैज्ञानिक ढंग से निपटान सुनिश्चित बनाने के लिए कूड़ा कचरा निपटान संयंत्र लगाए जानेे की बात कही। और यह भी बताया कि इस सयंत्र के स्थापन हेतु स्थान का चयन भी कर लिया गया। साथ ही उन्होंने जनता से भी क्षेत्र को खूबसूरत बनाए जाने और कूड़ा कचरा इधर-उधर खुले में न फेंकने की अपील की।
जिला में पर्यटन के विकास को लेकर बात करते हुए उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कुल्लू जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 229 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत जिला में एक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित किए जाने को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैंं। जिसके लिए इस वर्ष प्रदेश मे 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन पंचायतों में 500 किलो वाट से लेकर 1 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए आगे आए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 40% अनुदान प्रदान किया जाएगा। तथा इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई बस की खरीद पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया कि वे ई टैक्सी खरीद के लिए आगे आए। जिस के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य उपस्थित थे।
