शिमला:-हिमाचल प्रदेश सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिवों व उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति का मामला हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहा है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से अधिवक्ता सतपाल जैन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज इस मामले में सुनवाई थी. सरकार की तरफ से याचिका के जबाब में कहा गया की ये maintainable नही है ये मामला सुनवाई के योग्य नही है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को रखी गई है.
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बनाए गए उप मुख्यमंत्री के पद की oath भी संविधान के खिलाफ हैं. सत्यपाल जैन ने कहा कि सरकार संविधान के मुताबिक चलती है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को रखी गई है.
