शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने की। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर सत्तापक्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के मुद्दे पर मंथन हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राजस्व घाटा अनुदान को लेकर सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया जाना है, जिस पर सदन में महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तावित है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर विरोध की संभावना को देखते हुए सत्तापक्ष ने अपनी तैयारी मजबूत की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान को बंद किया जाना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति कर रही है, जबकि यह प्रदेश के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में सोचने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्व घाटा अनुदान संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला अधिकार है और इसे बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रदेश के हित में आर्थिक सहायता की मांग करें।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रदेश के आर्थिक मुद्दों पर तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से भ्रम की स्थिति पैदा की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री के इस स्पष्ट रुख के बाद यह माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान राजस्व घाटा अनुदान को लेकर सदन में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।
