भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कशयप ने कहा केंद्र सरकार ने 127वां संविंधान संशोधन बिल के तहत कानून बनने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार दे दिया है। इसका फायदा उन राज्यों की उन जातियों को होगा, जो लंबे समय से ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहीं हैं।
इससे ओबीसी वर्ग को हर राज्य में बड़ा फायदा होगा।
इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने ओबीसी से अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्रियों को स्थान देकर उनका मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने अनेको योजनाओं बनाकर ओबीसी वर्ग का विशेष ख्याल रखा।
उन्होंने कहा कहा कि जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागतयोग्य है, कश्यप ने कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत साफ है, जब 102वां संशोधन लाया गया था, तब भी कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। कांग्रेस हमेशा पिछड़ों का वोट लेती रही लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया।
ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित किया गया, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई थी।
127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 A (3) लागू किया गया, जिसके जरिए राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें, संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा।
उन्होंने कहा इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी धयान रखा गया है।
इस बिल को 15 विपक्षी दलों का साथ मिला है और यह बिल राज्य सभा मे भी पारित को जाएगा।
