शिमला
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से लेकर गैर शिक्षक कर्मचारियों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री से लेकर लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ सीधे पत्राचार करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा डा. अमरजीत शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि वे किसी तरह का पत्राचार करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें विभागीय प्रक्रिया को अपनाना होगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी और निदेशालय के ध्यान में मामले को लाना होगा। यदि कोई शिक्षक या गैर शिक्षक निदेशालय और वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर अपने स्तर पर ही राज्य सरकार के साथ पत्राचार करता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के पत्राचार करने से पहले उन्हें अपने विभाग के आला अधिकारियों के ध्यान में मामला लाना होगा। आदेशों में केंद्र के नियमों का हवाला दिया गया है। इस आदेश के बाद सीएम और मंत्रियों से मिलने सचिवालय पहुंच रहे शिक्षकों पर भी शिकंजा कस दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कई शिक्षक लंबे समय से विभिन्न मसलों को लेकर सीधे सरकार से पत्राचार कर रहे थे। कई शिक्षक तो उनसे मिलने मिलने सचिवालय पहुंच रहे हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई के साथ विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। इसलिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों व कॉलेजों के प्रिंसिपलों और शिक्षकों के सीधे पत्राचार पर रोक लगाते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है।
