राजस्व मंत्री ने किया शुभारंम्भ
रेणुका गौतम, कुल्लू : भू-राजस्व विभाग के कार्य अब डिजिटाइजेशन के चलते आसानी से ऑनलाइन हो सकेंगे। और आम आदमी को भू-राजस्व से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी तरह से परेशानी नहीं उठानी होगी। इसी बात को लेकर भारत में भू- प्रशासन में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन पर ज़िला के मनाली में दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। राजस्व, बागवानी, आदिवासी विकास एवं लोक शिकायत मंत्री जगत सिंह सिंह नेगी ने यह शुभारंभ किया।
इस राष्ट्रीय समेलन में देश के 24 प्रदेशों के 72 वरिष्ठ अधिकारियों सहित हिमाचल प्रदेश के भी 72 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ऐसा सहयोगात्मक मंच तैयार करना है, जहाँ सभी मिलकर भारत में प्रौद्योगिकी-आधारित भूमि शासन के लिए एक साझा रोडमैप तैयार कर सकेंगे।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री, जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जिसका लाभ प्रदेश में लैंड रिकार्ड्स के डिजिटाइजेशन में प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड विभाग में रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन भूमि एवं राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटाइलाइज करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इन राजस्व अदालतों में भूमि संबंधी अन्य मामलों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि प्रदेश में राजस्व सम्बन्धी वर्षों से लंबित अन्य मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर से राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं में डिजिटली साइंड और अपडेटेड जमाबन्दी, ऑनलाइन म्युटेशन मॉड्यूल, भू नक्शा-5, माई डीड रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल और नक्शा सॉफ्टवेयर सुविधा का शुभारंभ किया।
साथ ही इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने ग्रामीण एवं शहरी भू-अभिलेख: अवसर एवं चुनौतियाँ विषय पर महत्वपूर्ण अपने विचार रखे। उन्होंने भूमि प्रशासन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर बात करती हूं मीडिया को जानकारी दी कि भूमि संसाधन विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थागत सुधारों को अपनाकर इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान कैसे किया जा रहा है।
इस सम्मेलन के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि किस तरह भू राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु इनकी सुविधा के शुरू होने से अब आम आदमी को आसानी होगी। और बेवजह बार बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस अवसर पर मनाली के विधायक भुनेश्वर गौड़, संयुक्त निदेशक भूमि संसाधन विभाग, कुनाल सत्यार्थी निदेशक भू अभिलेख विभाग अभिषेक वर्मा, उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस. रवीश, एसपी मदन लाल सहित देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे ।
